हौ ना भौ!

हल्लीच मी अकोला जिल्ह्यातील काही गावात गेलो होतो. कामाच्या पलीकडे झालेल्या अनेक गप्पा बऱ्याच वेळा आपल्या देशाच्या दशेबद्दल बरंच काही सांगून जात असतात. आताच्या लेखातील सगळे प्रसंग मागासवर्गीय जातीच्या लोकांसोबत फिरताना अनुभवले आहेत.

त्या वस्तीतील बहुतांश लोक मोलमजूरी करणारे आणि उर्वरीत गावापेक्षा अधिक गरीब असणारे. बचत गटाच्या महिलांसोबत माझा कामाचे विषय झाल्यानंतर एक तरूण मुलगी मला विचारू लागली, “सर, माझी डिग्री पुर्ण झाली आहे. मला ह्या बाकीच्या बायांसारखं शिवणकाम, शेती वगैरे काही करायचं नाही. मला माझ्या लायकीचं काम गावात राहून करता येईल का?” घरच्यांनी तिला आपल्या कोरडवाहू शेतीच्या जोरावर, मोलमजुरीच्या आधारावर शिकवले होते. पोरगी सुक्ष्मजीवशास्त्र घेऊन बीएस्सी झाली होती. मी तिला विदर्भात ग्रामीण भागातील शेती आधारीत असलेल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत सध्याच्या परिस्थितीत विविध बॅक्टेरियल कल्चर, बायोकंट्रोल चा उद्योग एखाद्या छोट्याश्या गावात अगदी कमी जागेत, शहरापासून दुर ठिकाणीसुद्धा कसं करता येईल ह्याबद्दल सांगितलं. तीला त्या विषयाच्या डिग्रीमुळे हे सगळं आधीच माहित होते. माझं म्हणणं काही पटलेलं नव्हतं कारण ते तिला तिच्या योग्य वाटत नव्हतं. तिने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचं काम मी पुर्ण केलं होतं आणि त्यापलीकडे काही करूही शकणार नव्हतो. मीटींग संपवून आम्ही बाहेर पडलो. गावातला एक जाणता बुजुर्ग जवळ येत हळूच म्हणाला. “तुम्ही कोणाले सांगून राहिले साहेब जी? पोट्टीच्या डोक्यात एमपीएश्शी घुसुन राहिली नं.”

दोन दिवसांपुर्वी असाच एक तरूण भेटला होता. कुठल्यातरी विषयात पीएचडी झालेली. जिल्ह्यातील एका कॉलेजात आरक्षण असलेल्या लेक्चररच्या जागा उपलब्ध होत्या पण त्यासाठी चाळीस लाख मागितले होते. ते जर दिले नसते तर इतर अनेक त्या जागेवर येण्यासाठी तयार आहेत त्यांना घेऊ असे ज्यांच्या वशील्याने हे नोकरीचं काम करायचं ते सांगत होते. आता हे चाळीस लाख उभे कसे करायचे ह्याच्या चिंतेचा घोर घेऊन तो स्वतःच नव्हे तर त्याचे ते अल्पभुधारक कुटूंब आणि सोबतचे नातेवाईक मित्रही डोक्यावर घेऊन बसले होते.

हि दोन उदाहरणे साधारण प्रातिनिधिक आहेत. देशाच्या प्रत्येक गावात पदवी मिळवलेल्या युवकांमध्ये सरकारी बाबू बनण्याचे स्वप्न ठासून भरण्याचे काम आपली आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था अजुनही अगदी व्रत घेतल्याप्रमाणे करते आहे. कोणाला मागास जातींमध्ये नव्याने प्रवेश हवाय, काही जातींना असलेल्या प्रवर्गापेक्षा अधिक मागास दर्जाच्या प्रवर्गामध्ये आपली जात जावी असं वाटतंय. त्यासाठी विविध प्रकारची आंदोलने देशाच्या प्रत्येक राज्यात चालू आहेत. गावातील शाळकरी मुलांना मोठं होऊन काय बनणार असं विचारलं तर उत्तरांमध्ये आयएएस, आयपीएस वगैरे हटकून असतंच असतं.

पण बाप्पू! एक साधं गणित कोणीच लक्षात घेत नाही. शासकीय नोकरी जनतेतील फक्त एक ते दिड टक्के लोकांनाच मिळू शकते. मागासवर्गीय आरक्षण वगैरे गृहीत धरलं तर त्या प्रवर्गासाठी आपण चान्स दुप्पट धरू. म्हणजे तो तीन टक्केच होतो. म्हणजे ज्याची शक्यता सत्त्याण्णव टक्के नक्की नाही त्याच्यासाठी आम जनता आपली केवढी मोठी उर्जा वाया घालवत असते. राजकीय नेते, त्यांचे स्वीय सहायक, स्वयंघोषित कार्यकर्ते एवढ्या सगळ्या लोकांसमोर हांजी हांजी करण्यात, त्यांना पैसे देण्यापेक्षा, रस्त्यावरचे मोर्चे काढण्यापेक्षा आपल्या शेती, उद्योगांना पोषक वातावरण कसं मिळेल, आपलं आर्थिक उत्पन्न कसं वाढेल, आपलं जीवनमान कसं उंचावता येईल ह्यावर काम करणे अधिक फायद्याचे नाही का?

ह्याच अकोला जिल्ह्यातील एका आडगावात एक शाळा कशीबशी शिकलेला अतिगरीब घरातील तरूण भेटला. बाहेरगावची मोलमजूरी सोडून गावातच कसा उद्योग करता येईल त्याच्या प्रयत्नात असलेला. गावात उपलब्ध सोयाबीनचे काड वापरून पठ्ठ्याने अळींबी (मशरूम) तयार केली होती. त्यासाठी माहिती स्वतःच मोबाईलवरून मिळवून सर्व प्रयत्न केले होते. गावठी कोंबड्यांचे पालन चालू होते. नवीन पध्दतीने सोयाबीनची लागवड करुन उत्पादकता वाढवत होता. उद्या हा स्वप्रयत्नाने मोठा उद्योजक बनला तर त्याचा प्रवास सुरळीत असेल की खडतर? सुरळीत करण्यासाठी ह्या माणसाला घरचा, समाजाचा काही पाठिंबा नाही. व्यावसायिक पार्श्वभुमी नाही कि त्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण नाही. जी काही खडतरता असेल ती कश्यामुळे असेल?

दुस्वास करणारे शेजारी, फसवे राजकीय नेते, पैसे देऊन नोकरीत लागलेले भ्रष्ट बाबू किंवा व्यवसाय, शारिरीक कष्ट ह्याबद्दल तिटकारा असणारे आपले सोयरे ह्यापैकी कोणीही अश्या लाखो करोडो “बहुजनांच्या” स्वप्नांचा सहज चुराडा करू शकतो इन फॅक्ट नक्की करत असतील.

हौ ना भौ! पण आपल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्राथमिकता वेगळ्या आहेत त्याला आपण तरी काय करणार!

सचिन पटवर्धन २८-८-२०२२