कोकणातील जमीनींचे वाद आणि आर्थिक सामाजिक विकास
नुकतीच एका जमिनीच्या वादामुळे घडलेल्या एका छोट्या गुन्ह्यामुळे मला माझ्या वडिलांसोबत पोलिस स्टेशनमध्ये जाण्याची वेळ आली. आमची तक्रार व्यवस्थित समजुन घेतल्यावर पोलिस निरीक्षक सहज म्हणाले, "हे सर्व आम्हाला आता रोजचंच झालंय. आमच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये आठवड्याला किमान दहा या कुठल्या तरी प्रकारे जमिनीशी संबंधित असतात. बाकी गुन्ह्यांचे प्रमाण इकडे कोकणात तसं फार कमी आहे." ह्या विषयाचं गांभीर्य मात्र यातून सहजच समजतं. साधारण १५ गावांचं कार्यक्षेत्र आणि अंदाजे ६००० राहती कुटंबे जरी पकडली तरी साधे गणित मांडल्यास वर्षाला १०% लोकांना एका वर्षात जमिन वादामुळे पोलिस स्टेशनची पायरी चढायला लागण्यापर्यंत वेळ येते असा अंदाज मांडता येतो. असे असेल तर एकंदरीतच ह्या ग्रामीण परिसरातील सामाजिक तणाव हा प्रचंड मोठाच म्हटला पाहिजे. कोकण म्हटलं म्हणजे बऱ्याचश्या बाहेर राहणाऱ्या शहरातील लोकांच्या डोळ्यांसमोर निसर्गसौंदर्य, चित्रपटात दाखवलेली साधीभोळी माणसे वगैरे वगैरे येत असतं. परंतु असे तीव्र स्वरूपाचे सामाजिक तणाव असू शकतील याची मात्र फारशी कल्पना नसते. मला स्वतःला गावाला स्थायिक होण्यापु...